जनकपुरधाम, भदौ १९ गते ।नेपाल सरकारद्वारा हालै लिइएको निर्णयअनुसार देशभित्रका Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter (X), Instagram लगायत ३० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने तयारी भइरहेको छ। सरकारको यो कदमले केवल प्रविधि नियन्त्रणको मुद्दा मात्र उठाएको छैन, यो लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार बनेको छ।
सूचना युगमा सामाजिक सञ्जालको महत्त्व
आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालहरू केवल रमाइलो वा व्यक्तिगत गफगाफको प्लेटफर्म मात्र होइनन्। यी माध्यमले –
• नागरिकलाई सूचना र विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता,
• सरकारी नीतिनियममाथि निगरानी गर्ने अवसर,
• सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलनलाई बल,
• सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको आवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने बाटो
प्रदान गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाललाई निषेध गर्नु भनेको नागरिकलाई अन्धकारतर्फ धकेल्नु, आलोचनालाई दबाउनु र शासकीय नियन्त्रणलाई कडा बनाउनु हो।
सरकारले किन यस्तो कदम चाल्यो?
सरकारलाई थाहा छ कि सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकले अन्याय, विभेद, भ्रष्टाचार र गलत नीतिविरुद्ध प्रतिरोध जनाउँछन्। यही कारणले सरकार आफ्नो आलोचनालाई रोक्न चाहन्छ। तर लोकतन्त्रमा सरकारलाई आलोचनासँग डराउन मिल्छ? लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै नागरिकको सहभागिता र प्रश्न उठाउने अधिकारमा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
विश्वका अधिनायकवादी शासनहरूले नै पहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अभ्यास गरेका छन् – चीन, इरान र उत्तर कोरिया त्यसका उदाहरण हुन्। तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकहरूले यस्तो प्रतिबन्धको बाटो लिएका छैनन्। नेपाल कुन पंक्तिमा उभिन खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
निष्कर्ष
नागरिक स्वतन्त्रता कुनै उपहार होइन, दशकौँ लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो। यसलाई एक निर्णयले मेटाउन सकिँदैन। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाउनु हो।
म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्दछु । नागरिकले आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सुरक्षित रहनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सकिन्छ, तर पूर्णरूपमा बन्द गर्न मिल्दैन। लोकतन्त्रको बल जनता हुन्, र जनता बिना लोकतन्त्रको अस्तित्व सम्भव छैन।
नेपालले पाएको यो डिजिटल स्वतन्त्रता हामी सबैको सामूहिक सम्पत्ति हो। यसलाई जोगाउनु हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो।