- प्रफुल्ल घिमिरे 
नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस एक जटिल अवस्थामा उभिएको छ। एकातिर पार्टीको वैधानिक महाधिवेशनको कार्यकाल मंसिरमा समाप्त हुँदैछ भने अर्कातिर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विधानद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षरित प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा बुझाइसकेका छन्। ‘जेन जि’ विद्रोहपछि उत्पन्न परिस्थितिमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयले पार्टीको मात्र होइन, देशको आगामी राजनीतिक दिशामाथि पनि गहिरो प्रभाव पार्नेछ।
‘जेन जि’ आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमणपछि लामो उपचार र विश्राममा रहँदै आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा असोज २८, २०८२ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पहिलोपटक सार्वजनिकरूपमा उपस्थित भए। उहाँको सम्बोधन मात्र औपचारिकता थिएन, त्यो पार्टीको भावी दिशा र नेतृत्वबारे सुस्पष्ट सन्देश थियो।
सभापति देउवाले आफ्नो लिखित मन्तव्यमार्फत ‘जेन जि’ विद्रोह, राष्ट्रिय संकट, पार्टी महाधिवेशन र आफ्नै भूमिकाबारे ठोस निर्देशन दिएका छन्। सो सम्बोधनले केन्द्रीय समितिमाथि गम्भीर र तुरुन्त निर्णय लिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ।
देउवाले केन्द्रिय समितिलाई मुख्यतः विद्रोहको छानबिन, ‘जेन जि’ का मागहरूको सम्बोधन, आक्रमणको भर्त्सना, संवैधानिक संकटको पहिचान, पार्टी नेतृत्व र महाधिवेशन सम्बन्धी स्पष्ट दिशानिर्देश, नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता, विधानसम्मत महाधिवेशन आयोजनाको तयारी, राष्ट्रिय राजनीति र आसन्न आमनिर्वाचनबारे मार्गनिर्देशन गरेका छन्। असोज २८ कै दिन उनले कार्यवाहक सभापतिका रूपमा पूर्णबहादुर खड्कालाई तोकी १५औँ महाधिवेशनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेका छन्।
संस्थापन पक्षमा बहुमत भएका केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापतिको निर्देशनअनुसार छलफल गर्नुपर्ने भए पनि, ती बुँदाहरूलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने र फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने बहसमा लागेका छन्। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू प्रत्यक्ष वा समानुपातिक रूपमा पदमा पुनः प्रवेश गर्ने सम्भावनाले प्रेरित देखिन्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले गर्दा फागुनपछिको महाधिवेशन सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
तर, देउवाले दिएका स्पष्ट निर्देशनका आधारमा अब कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिले देहायका विषयमा ठोस निर्णय गरे मात्र पार्टीले सही दिशा लिन सक्नेछ—
१. छानबिनको औपचारिक माग:
केन्द्रीय समितिले भदौ २३ र २४ का ‘सुनियोजित’ भनिएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले आयोग गठन गर्न माग गर्दै औपचारिक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।
२. ‘जेन जि’ का मागहरूबारे पार्टीको धारणा:
भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध ‘जेन जि’ का न्यायोचित मागहरूलाई अध्ययन गरी ती मागहरूलाई पार्टीको नीति एजेन्डामा रूपान्तरण गर्न “कार्यदल” वा “नीति समिति” गठन गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको मागलाई सम्बोधन गर्दै, पार्टीको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ कि— जो कुनै पनि तहका नेता वा पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेपछि अन्तिम फैसला नभएसम्म उनीहरू स्वतः निलम्बित हुने र दोषी ठहरिएमा पार्टी सदस्यतासमेत खारेज हुनेछ।
३. सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रस्ताव:
पूर्व न्यायाधीश र बुद्धिजीवीहरूको समावेशसहित निष्पक्ष “सम्पत्ति छानबिन आयोग” गठन गरी २०४६ सालदेखि हालसम्म पार्टीका जिम्मेवार पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरूपमा जाँच गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। श्रोत अस्पष्ट भएका सम्पत्तिधनी नेताहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि जिम्मेवारी दिन नपाइने र राज्यबाट कानूनी कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार सो आयोगलाई दिनुपर्छ।
४. भ्रष्टाचारका फाइलहरूबारे दबाब:
चर्चित भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू र मुद्दाहरू निर्वाचनअघि नै निष्पक्ष छानबिन गरी टुंग्याउन सरकारले कदम चालोस् भन्ने दबाब कांग्रेसले बढाउनुपर्छ।
५. टिकट बेचुवा नेतृत्वमाथि कारबाही:
मधेस प्रदेशका केन्द्रिय पदाधिकारी एवं मधेस प्रदेश समितिले पैसा लिएर पद बाँडफाँट गरेको आरोप उठेकाले, पार्टीले प्रदेशस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गरी यस्ता अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न नेताहरुमाथि कठोर कारबाही गर्नुपर्छ।
 ६. समानुपातिक समावेशी प्रणालीमा लक्षित वर्गले लाभ प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो नभएर लक्षित वर्ग भित्र पनि पटकपटक अवसर पाइसकेका , हुनेखाने , पहुँचबाला, विरासत भएका र शक्तिशालीहरु, र उनका नातागोताहरुको हालीमुहाली भएको आलोचना हेर्दै समावेशीकरनको विषयलाई सम्बोधन गर्दै स्पष्ट निति तर्जमा गर्नुपर्छ ।
 ७ . केन्द्रिय समितिमा रहेकाहरूलाई नै बारम्बार प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षमा यसमा नभए समानुपातिकमा, समानुपातिकमा नभए राष्ट्रिय सभामा ,वा प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष व समानुपातिकमा यसमा पनि न अटाए कुटनैतिक नियुक्ति वा अन्य लाभका पदमा स्थापित गर्ने ,व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत सोचलाई हटाउन व्याख्या गर्दै स्पष्ट निति ल्याउनु पर्छ 
८. राजनीतिक प्रस्ताव:
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई “असंवैधानिक” ठहर गर्दै, “निर्वाचन नै एक मात्र समाधान हो” भन्ने पार्टीको आधिकारिक राजनीतिक धारणा स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।
९. कार्यवाहक सभापतिको अनुमोदन:
देउवाज्यूले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई तोकेको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय समितिले विधिसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्नुपर्छ।
    १०. महाधिवेशनको कार्यतालिका:
देउवाको निर्देशनअनुसार विधानसम्मत १५औँ महाधिवेशनको मिति र तयारी तुरुन्त घोषण गर्नुपर्छ। विशेष महाधिवेशनको माग र नियमित महाधिवेशनको समयसीमा सन्तुलनमा राख्दै, अबिलम्ब स्पष्ट, अविवादित र सबैलाई समेट्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यही नै समितिको सबैभन्दा जिम्मेवार र चुनौतीपूर्ण कार्य हो।
    ११. यस पुर्व केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरु , संसदहरुलाई विशेष सुबिधा प्रदान गर्दै क्षेत्रीय प्रतिनिधि ,महाधिवेशन प्रतिनिधि , महासमिति सदस्य बन्नु नपर्ने नितिलाई हटाउनु पर्छ। विभेदकारी नीति खारेज गरिए मात्र कार्यकर्ता र नेताबीच संवाद, लगाव र एकता बलियो बन्नेछ। तर, विभिन्न गुटका नेताहरूको साझा स्वार्थका कारण यो विषयमा छलफल गर्न कठिन देखिएको छ।
१२. नेतृत्व हस्तान्तरणको सन्देश:
देउवाको नेतृत्व हस्तान्तरणको घोषणालाई स्वागत गर्दै, पार्टीभित्र एकता र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्दै महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने निर्णय गर्नुपर्छ।
१३. स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि दबाब:
केन्द्रीय समितिले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू— शान्ति–सुरक्षा, सबै दलको सहभागिता, निष्पक्ष प्रशासन— किटान गरी सरकारमाथि दबाब दिनुपर्छ।
सभापति देउवाको असोज २८ को सम्बोधनले नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व बहसलाई अन्त्य गर्दै पार्टीलाई महाधिवेशनको दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ। अब केन्द्रीय समितिको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको देउवाको “नेतृत्व हस्तान्तरण” को भावनालाई आत्मसात् गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर तत्काल १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्नु र ‘जेन जि’ विद्रोहले उठाएका सवालहरूलाई पार्टी नीतिमा समावेश गर्नु हो।