काठमाडौं, असोज ४ : भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग खोज्न थालेको नेपालले अहिलेसम्म कति रकम र कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने विस्तृत प्रस्तावको भने अन्तिम रूप दिन सकेको छैन।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतको तीनदिने भ्रमणका क्रममा पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव राखे पनि भारतीय पक्षले सहयोगको आकार नेपालले गर्ने आवश्यकताको विस्तृत मूल्यांकनपछि मात्रै तय गर्ने संकेत दिएको छ।
डा.वाग्लेले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए। तर, उनले निश्चित रकम तोकेर सहयोग नमागिएको बताएका छन्। भारतले पनि नेपालमा बाढीपछिको आवश्यकता मूल्यांकन पूरा भएपछि सहयोगको दायरा निर्धारण गर्ने जनाएको छ।
यसले अब नेपालका लागि मुख्य चुनौती भारतसँग कति रकम माग्नेभन्दा पनि कुन क्षेत्रमा कति रकम आवश्यक छ, त्यसबाट के पुनर्निर्माण गर्ने र त्यसको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट प्रस्ताव तयार गर्नु बनेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार भारतसँग सहयोग माग्न जानु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। पुनर्निर्माणको आवश्यकता र त्यसका लागि चाहिने स्रोतको स्पष्ट खाका बनाएर मात्रै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘हामीलाई यति नोक्सानी भयो भनेर मात्रै गएर हुँदैन। कुन क्षेत्रमा कति चाहिन्छ, किन चाहिन्छ र त्यसबाट के पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने गृहकार्य गरेर पुर्ण तयारीका साथ जानुपर्दथ्यो,’ उनले भने।
उनका अनुसार तत्काल उद्धार तथा राहतमा भारतले खाद्य सामग्री, प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति उपलब्ध गराए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको आकार फरक हुने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै गृहकार्य आवश्यक छ। नियमित बजेटबाट हुने विनियोजनभन्दा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष क्षेत्रगत र परियोजनागत प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए।
‘तत्काल राहतका लागि भारतले सामग्री र जनशक्ति पठायो। अहिले लक्ष्य भनेको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो स्रोत जुटाउनु हो,’ उनले भने। सरकारले बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माण आवश्यकताको प्रारम्भिक मूल्यांकन भने गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार गरिएको मूल्यांकनअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनःस्थापनामा मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी मूल्यांकन छ। बाढीबाट १२ जलविद्युत् आयोजना र पाँच सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्।
तर प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनले कुल आवश्यकता देखाए पनि त्यसलाई भारत वा अन्य विकास साझेदारसमक्ष लैजान मिल्ने परियोजनागत प्रस्तावमा रूपान्तरण गर्न बाँकी रहेको पूर्वअधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमलाई क्षेत्र, आयोजना, समयावधि र वित्तीय स्रोतको स्वरूपअनुसार छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
‘आर्थिक कूटनीतिमा गृहकार्य पुगेन’
वरिष्ठ अर्थविद् डा। चन्द्रमणि अधिकारी पनि अहिले नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार ठूलो विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन क्षतिको तथ्यांक मात्र पर्याप्त हुँदैन। कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्नेमा राष्ट्रिय तहमा सहमति र स्पष्ट तयारी आवश्यक हुन्छ।
‘आर्थिक कूटनीति अहिलेका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर हामी गृहकार्य कम गर्छौं, आफ्नै बीचमा सहमति र परामर्श पनि कम गर्छौं। त्यसकारण आर्थिक कूटनीति कमजोर भएको छ,’ अधिकारीले भने।
उनका अनुसार नेपालले भारतसँग मात्रै नभई चीन, अमेरिका, फ्रान्सलगायत विकास साझेदार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थालाई समेत परिचालन गर्ने गरी एउटै आधारमा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ।
भोटेकोशी बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसबाट नेपालले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत जुटाउन सक्ने उनको तर्क छ।
भारतको सहयोगमा रकमभन्दा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण
भारतले २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाल पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसमा २५ प्रतिशत अनुदान र ७५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो। उक्त ऋणको ठूलो हिस्सा उपयोग हुन नसकेको र त्यसलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने विषयमा पनि नेपाल–भारतबीच छलफल भइरहेको छ।
यसपटक भने भारतले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि निश्चित रकम घोषणा गरिसकेको छैन। सीतारमणले नेपालले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन पूरा गरेपछि भारतले सहयोगको दायरा निर्धारण गर्ने संकेत दिएकी छन्।
त्यसैले अहिले नेपालका लागि भारतबाट आउने सम्भावित सहयोगको रकमभन्दा कस्तो प्रस्ताव लिएर जाने भन्ने विषय निर्णायक बन्ने देखिएको छ। पूर्वअधिकारीका अनुसार राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धले सहयोगको वातावरण बनाउन भूमिका खेले पनि त्यसलाई ठोस सहयोगमा रूपान्तरण गर्न नेपालको गृहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
‘युएनलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ। युएनले पैसा दिने होइन, तर उसले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र घोषणा गरिदियो भने त्यसले सहयोग जुटाउन आधार तयार गर्छ,’ उनले भने।
सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने वा मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्य संस्थासँग छुट्टाछुट्टै सहयोग माग्ने विकल्प अघि सारेको छ।
यसरी भारतसँगको पछिल्लो वार्ता तत्काल रकम प्राप्त गर्ने प्रयासमा मात्र सीमित नभई पुनर्निर्माणका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने प्रारम्भिक कूटनीतिक पहलका रूपमा देखिएको छ। अब नेपालले प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनलाई क्षेत्रगत आवश्यकता, परियोजना, लागत र कार्यान्वयन योजनामा रूपान्तरण गरेर भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
साभार ः काठमाडौं प्रेस