काठमाडौँ । मलेसियाले नेपालसहित स्रोत देशबाट कामदार ल्याउन म्यानपवार कम्पनीको विकल्प खोज्न थालेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारसँग चर्को शुल्क लिने गरेकाले मलेसियाले अर्को माध्यममा जाने तयारी गरेको हो । मलेसिया रोजगारदाताहरू भने सरकारी संयन्त्रबाट कामदार ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । 
 
मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, गृहमन्त्री फुउद्दिन नासुसन इजमाइल र मानव संसाधनमन्त्री भी शिवकुमारले म्यानपावर कम्पनीको विकल्प खोज्नुपर्ने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग चर्को शुल्क उठाउँदा मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बदनाम भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । यसले मलेसियाको उत्पादन निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लागेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ ।
 
मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालसहित १५ वटा स्रोत देशबाट मलेसियन म्यानपावर कम्पनी (एमआरए) मार्फत कामदार लैजाने गरेका छन् । नेपालबाट एमआरएले यहाँका म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार लिने गर्छ । ‘मलेसियाले म्यानपावर कम्पनीबिना कामदार ल्याउन उचित संयन्त्र के हुन्छ भनेर हेरिरहेको छ,’ मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री भी शिवकुमारले भनेका छन्, ‘हामी कामदार आपूर्तिमा उच्च नाफा नलिने सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौं ।’
 
पछिल्लो समयमा मलेसियाबाट निर्यात हुने प्राकृतिक स्रोतका उत्पादनदेखि ग्लोब्स र इलोक्ट्रोक्निस कम्पनीहरू न्यायोचित भर्ना प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य छन् । सुरक्षा गार्ड, पर्यटन क्षेत्र, फर्निचर, सरसफाइ र साना औद्योगिक उत्पादनका काममा जाने कामदारले कम्तीमा तीन लाख रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । कोभिड महामारीमा अवरुद्ध भएपछि गत वर्ष अप्रिलबाट मलेसियाले कामदार लिइरहेको छ ।
 
अप्रिलयता मात्रै नेपालबाट करिब दुई लाख युवा गइसकेका छन् । गत महिना मलेसियामा भेटिएका चक्रबहादुर शाहीले तीन लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको सुनाए । ‘जाजरकोटबाट चरी जसरी उडाएर ल्याउने होइन । एकपटक काठमाडौं आउन मात्रै ५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । म्यानपावरलाई मात्रै तीन लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो,’ उनले भनेका थिए, ‘ऋण मात्रै तिर्न एक वर्ष लाग्छ ।’
 
नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले मागपत्र हात पार्न मलेसियाका तेस्रो पक्ष (एजेन्ट) लाई कमिसन बुझाउने प्रतिस्पर्धा चल्नाले कामदारको बढी रकम तिर्नुपरिरहेको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले एक मन्तव्यमा बंगलादेश र इन्डोनेसियाका कामदारले २० हजारदेखि २५ हजार रिंगेट (७ लाख ५० हजार रुपैयाँ) सम्म बुझाउने गरेको जानकारी दिएका थिए । नेपालीले भने ३७ सय रिंगेट (एक लाख ११ हजार रुपैयाँ) दिइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘उच्च रकम लिने एजेन्सीलाई गृह मन्त्रालयले रोक्छ,’ प्रधानमन्त्री इब्राहिमको गत बुधबारको मन्तव्य उद्धृत गर्दै मानव संसाधनमन्त्री शिवकुमारले भनेका छन्, ‘कामदार ल्याउन रोजगारदाताले सिधै कामदारसँग नै सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।’
 
नेपालबाट शून्य लागतमा कामदार लैजाने रोजगारदाताले भने सिधै कामदारसँग अन्तरवार्ता लिने गरेका छन् । ती रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई अन्तरवार्ता दिन इच्छुक कामदार भेला गर्न र श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियामा मात्रै संलग्नता गराउँछन् । कामदार छनोटको जिम्मा रोजगारदाताकै हुन्छ ।
 
मलेसियाको निजी रोजगारदाता राष्ट्रिय संगठन र मलेसियन रोजगारदाता महासंघले कामदार भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष (एजेन्ट) संलग्नता हटाउन सके आधुनिक दासको अन्त्य हुने र मलेसियाको छविमा सुधार आउने वक्तव्य दिएका छन् । ‘सरकार–सरकार (जी टु जी) मार्फत कामदार ल्याउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसले रोजगारदाता र कामदारको दुवैको स्वार्थ पूरा हुन्छ । कामदारको सुरक्षा हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्ष सयद हुसेन सयद हुसमानले भनेका छन् ।
 
मानव संसाधनमन्त्री शिवकुमारले गृहमन्त्री इजमाइलले हालै गरेको नेपाल, इन्डोनेसिया र बंगलादेश भ्रमण कामदारको भर्नासँग सम्बन्धित रहेको बताए । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र गृहमन्त्री इजमाइलको टोलीबीच माघ २० मा सोल्टी होटलमा भएको बैठकमा दुई मुलुकबीचको श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको थियो । बैठकमा सहभागी श्रम प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार मलेसिया पारदर्शी रूपमा कामदार भर्ना गर्न प्रतिबद्ध थियो । ‘गृहमन्त्री इजमाइलले कामदारले तिनुपर्ने शुल्क हटाउन प्रयत्नशील रहेको पनि जानकारी दिनुभएको थियो,’ घिमिरेले कान्तिपुरलाई भने ।
 
नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले नेपालको म्यानपावर कम्पनी वा तेस्रो पक्षको संलग्नमा कामदार भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मलेसियाको म्यानपावर कम्पनी प्रयोग गरे नेपालका म्यानपावरलाई सेवा शुल्कबापत ५ सय रिंगेट तिर्नुपर्छ । रोजगारदाताले सिधै नेपालको म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गरे सेवा शुल्कबापत एक हजार रिंगेट तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालले सरकारी संयन्त्रमार्फत दक्षिण कोरिया र इजरायलमा मात्रै कामदार पठाउने गरेको छ । सरकारी संयन्त्रमार्फत नै कामदार पठाउन जापानसँग भएको सम्झौता भने कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
 
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहण गुरुङले म्यानपावर ब्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुँदा र आचार संहितालाई पालना नगर्दा मलेसिया सरकारले पनि म्यानपावरको विकल्प खोज्ने वातावरण बन्दै गएको बताए । श्रम प्रवक्ता घिमिरेले मलेसिया सरकारी संयन्त्रमार्फत नै कामदार लान इच्छुक भए नेपाल तयार हुने बताए । ‘हामीले एक दशकदेखि कोरियामा ईपीएस प्रणालीमार्फत कामदार पठाइरहेका छौं । यो सफल मोडल हो । मलेसियामा पनि हामीसँग भएको संयन्त्रबाट कामदार पठाउन सक्छौं,’ उनले भने ।
 
मलेसियाको श्रम कानुनले कामदारसँग कुनै पनि किसिमको शुल्क उठाउन निषेध गरेको छ । मलेसियाले नेपाल, बंगलादेश, भारत, भियतनामलगायत १५ देशबाट दक्ष र अदक्ष कामदार लैजाने गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट लगिएका कामदारमध्ये ५३.२ प्रतिशत दक्ष, ७ प्रतिशत अर्धदक्ष र ३९.८ प्रतिशत अदक्ष कामदार थिए । यसमा कति शून्य लागतमा गए, कतिले म्यानपावर कम्पनीलाई भिसा र टिकटसहितको खर्च व्यहोरे भन्ने अभिलेख श्रम मन्त्रालयसँग छैन ।साभार : कान्तिपुर