काठमाडौं, भदाै २७ : नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा। विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनले न्यायालयले कानुनको प्रयोग गर्दा विवेकपूर्ण ढंगले न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा यान्त्रिक रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अवस्था देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
शनिबार उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको २५ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले दुई तिहाइको सरकार स्वायत्त निकायहरू समाप्त गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको आरोपसमेत लगाए।
नेपाल कानुन आयोगमा कानुनविद् तथा विधिशास्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि मन्त्री तथा निजामती प्रशासनका सचिवलाई राख्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै उनले त्यसप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको विरोध रहेको बताए।
‘अहिले दुई तिहाइको सरकार छ। सरकार स्वायत्त निकायहरु समाप्त गर्ने दिशामा लागिरहेको छ। नेपाल कानुन आयोगका विशिष्ट कानुनविद्हरु बसेर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा मन्त्री आफै प्रस्तावित भएर किन जानुभएको हो, बुझ्‌न सकिएन। विधीशास्त्री बस्नुपर्ने ठाउँमा मन्त्री आफै बस्ने, अनि निजामती प्रशासनको सचिवहरुलाई राख्ने काम कति सान्दर्भिक छ। कानुन आयोगको प्रस्तावना पनि त्यसैगरी गरेको छ। त्यसको नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध गरेको छ। कानुन आयोगमा विधिशास्त्री नै बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष मिश्रले फौजदारी न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्थाप्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सामाजिक सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना हुने गरेको भन्दै उनले यस्तो वातावरणले न्यायालयलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न कठिन हुने बताए।
उनले जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दामा समेत कानुनको प्रयोग संवेदनशील र विवेकपूर्ण ढंगले हुनुपर्ने बताए। प्रेम सम्बन्धमा धोका भएपछि जबर्जस्तीकरणीको जाहेरी पर्ने र त्यसपछि लामो कैद सजाय हुने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले अदालतले मुद्दाको प्रकृति र परिस्थितिलाई समेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको कार्यसमितिले अदालत व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको सुविधा र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण काम गरेको बताए।
उनले असहज तथा कठिन परिस्थितिमा समेत अदालत र सेवाग्राहीबीच सहजीकरण गर्न बार एशोसिएशनले सिर्जनात्मक रूपमा काम गरेको उल्लेख गरे। बार एशोसिएशनले अदालत र नागरिकबीच सम्बन्ध सेतुका रूपमा काम गर्न सफल भएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘अदालत व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरुमा सेवाग्राहीहरुको सुविधाको दृष्टिकोणबाट बारको कार्यसमितिले निरन्तर काम गरिरहेको छ। असहज र कठिन परिस्थितीमा अदालत र सेवाग्राहीको सहजीकरणको निम्ति र न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणबाट सिर्जनात्क रुपमा कार्यहरु गरेको छ। सेवाग्राही र आम नागरिकको तहमा सम्बन्ध सेतुको रुपमा बार एशोसिएशनले काम गर्न सक्यो।’
उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको २५ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा न्यायालय, कानुन व्यवसायी तथा बार एशोसिएशनको भूमिकाका विषयमा समेत चर्चा गरिएको थियो।
साभार: काठमाडौं प्रेस